यह योजना युवाओं को बड़ी कंपनियों में काम सीखने का मौका देती है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप मिले। इन कंपनियों की लिस्ट कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट http://pmInternship.mca.gov.in पर देखी जा सकती है। अब तक 200 कंपनियों ने 24 अलग-अलग क्षेत्रों (जैसे टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग) में 80,000 से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप दी है। इनमें जुबिलेंट फूडवर्क्स (डोमिनोज पिज़्ज़ा), लार्सन एंड टुब्रो, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस जैसी मशहूर कंपनियाँ शामिल हैं।
21 से 24 साल के युवा इस योजना के तहत कंपनियों के असली काम के माहौल में काम करना सीखेंगे। इससे उन्हें कौशल और अनुभव मिलेगा, जो नौकरी पाने में मदद करेगा। साथ ही, इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5,000 रुपये स्टाइपेंड भी मिलेगा। हालाँकि, अभी तक सरकार ने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, जैसे कंपनियाँ युवाओं को कैसे चुनेंगी। योजना की पूर जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ।
पीएम इंटर्नशिप के लाभ( PM intership benifits)
1. प्रशिक्षण एवं रोज़गार: इस पहल के माध्यम से बेरोज़गार युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप अवधि में व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त होगा, जो उन्हें करियर के लिए तैयार करेगा।
2. वित्तीय सहायता: चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह ₹6,000 का वज़ीफ़ा दिया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी।
3. बीमा सुरक्षा: इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (₹2 लाख का जीवन बीमा) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटना बीमा) का लाभ मिलेगा।
4. कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता: योजना युवाओं को रोज़गारपरक कौशल सीखने, व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने, और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करेगी।
5. सरल एवं निःशुल्क आवेदन: इस योजना हेतु आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह मुफ़्त है। कोई आवेदन शुल्क नहीं, और प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सरल बनाया गया है।
पीएम इंटर्नशिप योजना के पात्रता मानदंड(PM Internship Scheme Eligibility Criteria)
पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए पात्रता:
नागरिकता: आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
उम्र: आवेदक की उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
शैक्षिक योग्यता: कम से कम 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, BA, BSc, BCom, BCA, BBA या B फार्मेसी में से कोई एक डिग्री/योग्यता होनी चाहिए।
नया रजिस्ट्रेशन चुनें: वेबसाइट के होमपेज पर “न्यू रजिस्ट्रेशन” या “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करें।
फॉर्म भरें: रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड जैसी जानकारी ध्यान से भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें: मांगे गए सभी ज़रूरी दस्तावेज़ (जैसे मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो) स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड करें।
आवेदन जमा करें: सभी जानकारी चेक करने के बाद “सबमिट” बटन दबाएँ।
कन्फर्मेशन मिलेगा: आवेदन पूरा होने पर आपके मोबाइल या ईमेल पर एक पुष्टिकरण संदेश (कन्फर्मेशन) आएगा।
पीएम इंटर्नशि योजना: युवाओं के लिए सुनहरा मौका
दोस्तों, सरकार ने युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी योजना शुरू की है। इसका नाम है “प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना”। इसके तहत अगले 5 सालों में देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। यानी नौकरी का अनुभव लेने और सीखने का सुनहरा अवसर!
कौन-कौन सी कंपनियां शामिल हैं?
इनमें देश की बड़ी और मशहूर कंपनियां हैं, जैसे:
जुबिलेंट फूडवर्क्स (डोमिनोज पिज़्ज़ा वाली कंपनी)
आयशर मोटर्स, लार्सन एंड टुब्रो, टेक महिंद्रा
महिंद्रा एंड महिंद्रा (कार और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी)
बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस (लोन और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियां)
भारत सरकार की अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करे
केंद्र सरकार ने छात्रों को बिना गारंटी के 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान करने के लिए “पीएम विद्यालक्ष्मी योजना” की शुरुआत की है। यह योजना 6 नवंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। यह लाभ केवल देश के 850 शीर्ष शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों को दिया जाएगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत, देश के किसी भी छात्र की आगे की पढ़ाई में आर्थिक बाधाएं नहीं आएंगी।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना क्या है?
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के माध्यम से, छात्र विदेश में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से उच्च शिक्षा के लिए ₹50,000 से लेकर ₹7.5 लाख तक का शिक्षा ऋण कम ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, पीएम विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर छात्रों की सुविधा के लिए 127 प्रकार की ऋण संबंधी योजनाएं उपलब्ध हैं। ये योजनाएं 38 बैंकों द्वारा प्रदान की जाती हैं। छात्र इस पोर्टल के माध्यम से कभी भी ऑनलाइन इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार उचित योजना का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही, इस पोर्टल पर छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्तियों की जानकारी भी प्रदान की जाएगी।
आपको बता दें कि पहले 7 लाख रुपये से अधिक के शिक्षा ऋण पर गारंटी देनी पड़ती थी। इसी समस्या का समाधान प्रदान करते हुए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि यह योजना देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने और काबिल बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की विशेषताएं (Features of Vidya Lakshmi Yojana)
कमजोर वर्ग के लिए विशेष सहायता: यदि आप समाज के कमजोर वर्ग से संबंध रखते हैं, तो यह योजना आपके लिए एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। इसका उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों को पूर्ण रूप से शिक्षा का अवसर देना है, ताकि वे भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।
उच्च शिक्षा के लिए सहायता: प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना (Pradhan Mantri Vidya Laxmi Yojana) की शुरुआत इसी उद्देश्य से की गई है कि छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके।
13 बैंकों का चयन: इस योजना के तहत 13 बैंकों को चुना गया है, जो छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करेंगे। ये बैंक छात्रों को उनकी आवश्यकतानुसार ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।
एकल आवेदन प्रक्रिया: सभी बैंकों के लिए छात्र ऋण के लिए एक ही आवेदन सेवा उपलब्ध है, जिससे छात्रों को आवेदन प्रक्रिया में सुविधा होती है।
सभी बैंकों की योजनाओं की जानकारी: इस पोर्टल के माध्यम से देश के सभी बैंकों की शैक्षिक ऋण योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। विद्यालक्ष्मी पोर्टल पर बैंकों ने 70 प्रकार की शैक्षिक ऋण योजनाएं पंजीकृत (Register) की हैं।
न्यूनतम ब्याज दर: इस योजना के तहत छात्रों को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ कम होता है।
ऋण चुकौती अवधि: इस योजना के तहत दिए गए ऋण का भुगतान 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अवधि तक किया जा सकता है, जो छात्रों के लिए लचीला विकल्प प्रदान करता है।
गारंटी या सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं: इस योजना के तहत शिक्षा ऋण लेने के लिए किसी प्रकार की गारंटी या सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है।
न्यूनतम दस्तावेज: इस योजना के तहत न्यूनतम दस्तावेजों के साथ बैंक से शिक्षा ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक बनती है।
इस प्रकार, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना एजुकेशन लोन की पात्रता (Eligibility for PM Vidyalaxmi Education Loan Scheme)
प्रधानमंत्री शिक्षा ऋण योजना (Prime Minister Education Loan Scheme) के तहत ऋण लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता और मापदंड है:
भारतीय निवासी: लाभार्थी को भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए। यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है।
गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन: आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए बनाई गई है।
न्यूनतम मासिक आय: लोन आवेदक की न्यूनतम मासिक आय ₹12,000 से अधिक होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक ऋण चुकौती की क्षमता रखता है।
शैक्षणिक योग्यता: आवेदक को 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। यह योजना उन छात्रों के लिए है जो शैक्षणिक रूप से योग्य हैं।
मुख्य दस्तावेज़: लाभार्थी के पास सभी आवश्यक मुख्य दस्तावेज़ होने अनिवार्य हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, और अन्य संबंधित दस्तावेज़।
ऋण चुकौती क्षमता: छात्र को ऋण की राशि को चुकाने की क्षमता होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र भविष्य में ऋण का भुगतान कर सकता है।
मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश: छात्र को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लिया होना चाहिए। यह योजना केवल उन छात्रों के लिए है जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।
वित्तीय स्थिरता: छात्र को ऋण की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट में नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि छात्र ऋण चुकौती के दौरान वित्तीय रूप से स्थिर रहे।
इन मापदंडों और पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले छात्र प्रधानमंत्री शिक्षा ऋण योजना के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी उच्च शिक्षा को पूरा कर सकते हैं।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शिक्षा ऋण 2024: आवश्यक दस्तावेज (PM Vidya Lakshmi Education Loan 2024: Documents Required)
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना हेतु मुख्य दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:-
• आधार कार्ड, • पैन कार्ड, • बैंक खाता पासबुक, • स्कूल या कॉलेज आई.डी कार्ड, • जाति प्रमाण पत्र, • निवास प्रमाण पत्र, • आय प्रमाण पत्र, • मोबाइल नम्बर, • पासपोर्ट साइज़ फोटो, • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र, • गारंटी के तौर पर माता- पिता या सहयोगी का फोटो।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शिक्षा ऋण 2024 में आवेदन कर सकते हैं सभी बैंकों की पूरी सूची/Bank’s List?
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए आवेदन हेतु निम्नलिखित बैंक है:
सरकारि बैंक( Government Bank)
भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India)
पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank)
बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda)
केनरा बैंक (Canara Bank)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India)
बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India)
इंडियन बैंक (Indian Bank)
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India)
इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank)
आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank)
सिंडिकेट बैंक (Syndicate Bank)
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (Oriental Bank of Commerce)
आंध्र बैंक (Andhra Bank)
देना बैंक (Dena Bank)
यूको बैंक (UCO Bank)
निजी क्षेत्र के बैंक (Private Sector Banks):
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
एक्सिस बैंक (Axis Bank)
कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)
इंडसइंड बैंक (IndusInd Bank)
यस बैंक (Yes Bank)
फेडरल बैंक (Federal Bank)
करूर वैश्य बैंक (Karur Vysya Bank)
साउथ इंडियन बैंक (South Indian Bank)
आरबीएल बैंक (RBL Bank)
अन्य वित्तीय संस्थान (Other Financial Institutions):
भारतीय एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक (EXIM Bank)
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना आवेदन हेतु लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर
आप इन नंबरों पर कॉल करके पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और अपनी आवेदन स्थिति की जांच कर सकते हैं।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना एजुकेशन लोन में कैसे करें आवेदन ? (How to apply for PM Vidyalaxmi Education Loan Scheme?)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। इस योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के एक फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 11.8 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।
Pradhanmantri Garip Kalyan Yojana 2024
देश में कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट का सामना कर रहे नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत देश में 5 लाख राशन दुकानों की स्थापना की गई है, जो 80 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन (गेहूं या चावल) हर महीने दिया जाता है। इससे कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण लोगों के खाने की कमी को दूर करने में मदद मिली है। अब अंत्योदय कार्ड धारकों को आम नागरिकों की तुलना में दोगुना राशन मिलेगा।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए और बढ़ाने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं, अंत्योदय परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
पीएम गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Yojana) 2024 का उद्देश्य(Objective)
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों तक 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि निशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से देशभर में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही, विकल्प आधारित यह प्लेटफॉर्म और अधिक मजबूत होगा।
प्रधानमंत्री मुफ्त राशन की अवधि पांच साल और बढ़ी
मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त राशन देने की अवधि को पांच वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब देश के राशन कार्ड धारकों को पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ अगले पांच साल तक मिलता रहेगा। अब तक देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को इस योजना से लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी खाने की समस्या में काफी सुधार हुआ है। इस योजना के तहत अब तक 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है।
योजना का विस्तार
अवधि बढ़ाई गई : योजना की अवधि को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है।
लाभार्थी: 80 करोड़ से अधिक गरीब परिवार।
खाद्यान्न वितरण: प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल प्रतिमाह।
कुल खाद्यान्न वितरित: 759 लाख मैट्रिक टन।
पीएम गरीब कल्याण योजना(PM Garib kalyan Yojana) के लिए जरूरी पात्रता (Eligibility)
सबसे पहले, आवेदक के पास खुद की जमीन नहीं होनी चाहिए।
उसका पक्का मकान भी नहीं होना चाहिए।
आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए और उसे कोई निश्चित व्यवसाय नहीं करना चाहिए।
योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो कुछ विशेष व्यवसायों में लगे हों, जैसे कुम्हार, लोहार, बुनकर, कर्मचारी, झोपड़ी में रहने वाले, मोची, मजदूर, श्रमिक, सीमांत किसान, दैनिक मजदूरी करने वाले, ऑटो-रिक्शा चालक, फल-सब्जी बेचने वाले, कूड़ा बीनने वाले, और अनपढ़ व्यक्ति जो गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में रहते हों।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना (PMGKY) को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
मुफ्त राशन वितरण:
इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रतिमाह 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में दिया जाता है।
अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अन्य राशन कार्ड धारकों की तुलना में दोगुना राशन मिलता है।
2. राशन दुकानों का नेटवर्क:
देशभर में 5 लाख राशन दुकानों की स्थापना की गई है, जहां से लाभार्थी मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकते हैं।
3. योजना की अवधि बढ़ाई गई:
इस योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है।
इसके लिए केंद्र सरकार ने 11.8 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
4. लाभार्थियों की संख्या:
अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
अब इस योजना के तहत 81 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा।
5.खाद्यान्न वितरण:
7 जून 2021 तक 36 राज्यों में 69 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया था।
6. योजना का विस्तार:
यह योजना मूल रूप से केवल दो महीने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए इसे लगातार विस्तार दिया गया है।
फ्री सोलर चूल्हा योजना 2024: सकारात्मक बदलाव में एक कदम ।
सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए एक नई और अनूठी योजना की शुरुआत की है, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत, अब महिलाओं को अपने घरों में गैस सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बजाय, वे सोलर चूल्हे का उपयोग करके सूर्य की रोशनी से खाना पका सकेंगी। यह पहल न केवल गैस सिलेंडर से जुड़ी समस्याओं को समाप्त करेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। सोलर चूल्हे का उपयोग महिलाओं को किसी भी समय खाना पकाने की सुविधा और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। योजना की शुरुआत हो चुकी है, और इसकी पूरी जानकारी के लिए आगे पढ़ें।
फ्री सोलर चूल्हा योजना 2024(Free solar scheme 2024)
योजना की विशेषताएं
विवरण
योजना का नाम
फ्री सोलर चूल्हा योजना
आरंभ करने वाले
भारत सरकार
लाभार्थी
महिलाएं
उद्देश्य
प्रदूषण को दूर करना और महिलाओं को गैस चूल्हा से दूर करना है।
फ्री सोलर चूल्हा योजना 2024: महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
भारत सरकार ने हाल ही में महिलाओं के जीवन को सरल बनाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इस योजना का नाम है “फ्री सोलर चूल्हा योजना 2024”, जिसके तहत महिलाओं को घरों में गैस सिलेंडर के बजाय सोलर चूल्हे का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। यह योजना न केवल महिलाओं के लिए एक राहत लेकर आई है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
फ्री सोलर चूल्हा योजना का उद्देश्य(Objective)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और उसके साथ जुड़ी समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। साथ ही, यह योजना सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। महिलाओं को सोलर चूल्हे के माध्यम से खाना पकाने की स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे न केवल उनका समय बच सकेगा बल्कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता भी कम होगी।
सोलर चूल्हे में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, जिससे यह एक स्थायी, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल समाधान है। इस सिस्टम में बैटरी होती है, जो सूरज की रोशनी से चार्ज होती है और फिर रात के समय या बादल होने पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इससे महिलाओं को बिना किसी परेशानी के खाना पकाने की सुविधा मिलती है।
योजना का पात्रता मानदंड
फ्री सोलर चूल्हा योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं:
सभी महिलाएं इस योजना के लाभार्थी बन सकती हैं, बिना किसी भेदभाव के।
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000 से कम होनी चाहिए।
एक परिवार, एक चूल्हा: एक परिवार को केवल एक सोलर चूल्हे का लाभ मिलेगा।
वर्ग विशेष: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की महिलाएं भी इस योजना के तहत लाभ उठा सकती हैं।
इन पात्रता मानदंडों का उद्देश्य योजना का लाभ अधिकतम परिवारों तक पहुंचाना और सुनिश्चित करना है कि यह उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज(Required Document)
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
आधार कार्ड: यह आवेदक की पहचान और आयु सत्यापित करने के लिए आवश्यक है।
आय प्रमाण पत्र: यह दस्तावेज यह साबित करता है कि परिवार की आय ₹2,50,000 से कम है।
निवासी प्रमाण पत्र: यह दस्तावेज यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है।
बीपीएल राशन कार्ड: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता देने के लिए यह आवश्यक है।
मोबाइल नंबर: योजना से संबंधित सूचनाएं और अपडेट प्राप्त करने के लिए जरूरी है।
बिजली बिल: यह दस्तावेज आवेदक के निवास स्थान को प्रमाणित करने में सहायक होता है।
फ्री सोलर चूल्हा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
यदि आप फ्री सोलर चूल्हा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, भारत सरकार के इंडियन मिल कॉरपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
सोलर कुकिंग स्टोव सिस्टम विकल्प का चयन करें: वेबसाइट के होम पेज पर मौजूद ‘सर्विस ऑप्शन’ में जाकर ‘Solar Cooking Stove System’ पर क्लिक करें।
सोलर चूल्हा बुकिंग के लिए जाएं: नए पेज पर ‘सोलर चूल्हा बुकिंग’ के विकल्प पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म भरें: अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें अपनी सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें और सबमिट करें: आवेदन फॉर्म भरने के बाद, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फिर ‘सबमिट’ के विकल्प पर क्लिक कर दें।
इन सरल चरणों का पालन करके आप फ्री सोलर चूल्हा योजना के तहत अपनी बुकिंग सफलतापूर्वक पूरी कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं।
सरकार की ओर भी अधिक विभिन्न योजनाओं को जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0: फ्री गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कैसे करें?
केंद्र सरकार ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आधिकारिक वेबसाइट pmuy.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है।
हमारे इस लेख में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के फ्री गैस कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी दी गई है, ताकि आप आसानी से इस योजना का लाभ ले सके।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 पात्रता
भारत का निवासी: आवेदक महिला का भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
गरीब महिलाओं के लिए: यह योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब महिलाओं के लिए है।
आयु सीमा: आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
पहला कनेक्शन: लाभार्थी के पास पहले से उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
PM Ujjwala Yojana 2.0 के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
राशन कार्ड
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
इन दस्तावेजों के साथ ही आप उज्ज्वला योजना 2.0 के लिए ऑनलाइ
केंद्र सरकार के तहत नए कनेक्शन पर आपको बिल्कुल फ्री गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थियों को हर साल दीपावली और होली के त्योहार पर फ्री गैस सिलेंडर की सुविधा दी जाती है।
PM Ujjwala Yojana 2.0 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
होम पेज खोलें: वेबसाइट के होम पेज पर “Apply for New Ujjwala 2.0 Connection” विकल्प पर क्लिक करें।
गैस कंपनी का चयन करें: स्क्रीन पर विभिन्न गैस कंपनियों के नाम दिखाई देंगे। उस गैस कंपनी को चुनें, जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, और “Click Here”
आवेदन फॉर्म भरें:
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण, आदि) को स्कैन करके अपलोड करें।
फॉर्म जमा करें: आवेदन फॉर्म को सबमिट करें।
फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त करने की प्रक्रिया
आवेदन जमा करने के 10-15 दिनों के भीतर गैस डीलर द्वारा आपका आवेदन सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के बाद आपको एक फ्री गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा उपलब्ध कराया जाएगा।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए एक बेहतरीन पहल है, जो उनके जीवन में सुधार लाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती है। यदि आप पात्र हैं, तो आज ही ऑनलाइन आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। फ्री गैस कनेक्शन और सिलेंडर का लाभ लेने के लिए योजना की प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पूरा करें।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2024: ऋण विवरण, आवेदन प्रक्रिया और क्षेत्रीय प्रभाव
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने 73 वे जन्मदिन विश्वकर्मा दिवस पर भारत वासियों को विश्वकर्मा योजना के रूप में बेहतरीन उपहार दिया। इसका उद्देश्य पूरे भारत में कारीगरों और शिल्पकारों (बडही, लोहार, मिस्त्री, आदि) को सशक्त करना है। इसके लिए सरकारी योजना द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि कारीगर अपने उपकरण यानी हर दिन काम आने वाले औजारों को आधुनिक बना सके, साथ ही अपने व्यापार को और आगे ले जा सके। इस तरह से इसे डिजाइन किया गया हैं की इससे देश को आर्थिक मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस ब्लॉग में हम जानेंगे कोन ऋण(Loan) ले सकता है, ऋण(Loan) लेने की प्रक्रिया क्या है। साथ ही इससे लाभ होने वाले विभिन्न क्षेत्रों के बारेमे भी विस्तार से जानेंगे।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 के तहत ऋण विवरण
“विश्वकर्मा योजना” कारीगरों और शिल्पकारों को ध्यान में रखते हुए जरूरत अनुसार ऋण(Loan) प्रदान करती है। इन व्यक्तियों की अक्सर(जादा तर) सामना की जाने वाली समस्याओं को समझते हुए, योजना के तहत नियम(शर्तों) के अनुसार ऋण(Loan) प्रदान करती है। इससे लोगों को जरूरत के हिसाब से पैसे आसानी से ले सके।
1• प्रारंभिक ऋण प्रस्ताव
“पीएम विश्वकर्मा योजना” के तहत ₹ 1 लाख तक लोन दिया जायेगा। इस लोन के सहायता से तत्काल रुके हुए काम को आरंभ कर सकते है। जैसे की कच्चा माल खरीदना, नए औजार खरीदना, और कुछ जरूरत अनुसार खर्चा करना। इस लोन पर मात्र 5% ब्याज देना होता है। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करना होता है की, अधिक से अधिक लोगो को इसका लाभ मिल सके।
2• दूसरे चरण का ऋण
दूसरे चरण का ऋण वही ले सकता है, जो प्रथम चरण का ऋण सही समय पर चुकाया हो। दूसरे चरण में कारीगर ₹ 2 लाख तक आवेदन कर सकते है। यह ऋण व्यवसाय को और भी अधिक बड़ाने के सहायक सिद्ध होगी है। जैसे की छोटी कंपनी स्थापित करना, आधुनिक मशीनरी खरीदना, या उत्पादन क्षमता को बड़ाना। दूसरे चरण में भी ब्याज दर 5% है।
3• संपार्श्विक-मुक्त ऋण
“पीएम विश्वकर्मा योजना” की सबसे बड़ी विशेषता है की, किसी भी व्यक्ति को ऋण के लिए संपति(Property) के दस्तावेज को गिरवी रखने के जरूरत नही है। जिससे कारीगर निसंकोच और निडर होकर अपने व्यापार को आगे बड़ा सकते है। इस योजना में ऐसे कारीगर भी आवेदन कर सकते है, जिनके पास कोई संपति भी नही है।
4• अतिरिक्त ऋण लाभ
“पीएम विश्वकर्मा योजना” में महिला कारीगरों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को विशेष अलग श्रेणी में रखा गया है। ये लाभार्थी ₹50,000 तक की अतिरिक्त ऋण(Loan) राशि ले सकते है। जिससे इनके व्यापार में सीधा प्रभाव पड़े और यह सुनिश्चित होगा कि योजना उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया
“पीएम विश्वकर्मा योजना” के तहत ऋण के लिए आवेदन करना एक सीधी और सुलभ प्रक्रिया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आवेदन प्रक्रिया सरल हो, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के कारीगरों को योजना से लाभ मिल सके। यहां आवेदन प्रक्रिया के लिए इन चरणों का उपयोग करे।
• सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmvishwakarma.gov.in पर जाएं।
• यहां Apply Online लिंक पर क्लिक करें।
• पीएम विश्वकर्मा योजना में रजिस्ट्रेशन करें।
• रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल पर SMS से आ जाएगा।
• इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़कर पूरा भरें।
• भरे गए फॉर्म के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करें। इसके बाद सबमिट का बटन दबा दें
ऋण स्वीकृति और संवितरण
कारीगरों द्वारा भरे गए फर्म की सफलता पूर्वक जांच की जाती है। सभी दस्तावेज नियमानुसार होने पर ऋण की राशि सीधे कारीगर के बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है। यह सभी प्रक्रिया मात्र कुछ ही हफ्तों के भीतर किया जाता है और साथ ही ये सुनिश्चित किया जाता है, समय के भीतर ही सभी कार्य पूर्ण हो सके।
संवितरण के बाद सहायता
“पीएम विश्वकर्मा योजना” ऋण वितरित होने के बाद कारीगरों को निरंतर सहायता भी प्रदान करती है। इसमें वित्तीय साक्षरता कार्यशालाएं, व्यवसाय विकास प्रशिक्षण और नियमित निगरानी शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धन का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। यह समग्र दृष्टिकोण कारीगरों को न केवल वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करता है बल्कि उनके व्यवसाय को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान भी प्राप्त करता है।
पीएम विश्वकर्मा योजना 2024 से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र
“पीएम विश्वकर्मा योजना” उन पारंपरिक क्षेत्रों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने के लिए डिज़ाइन की गई है जो भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक ताने-बाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन क्षेत्रों में शामिल हैं:
1• हस्तशिल्प और हथकरघा
हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में काम करने वाले कारीगर “पीएम विश्वकर्मा योजना” के प्राथमिक लाभार्थियों में से हैं। ये कुशल श्रमिक वस्त्रों से लेकर मिट्टी के बर्तनों तक विभिन्न प्रकार के हस्तनिर्मित उत्पादों का उत्पादन करते हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। योजना के तहत प्रदान किए गए ऋण इन कारीगरों को अपने उपकरणों को आधुनिक बनाने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने और नए बाजारों तक पहुंचने की अनुमति देते हैं।
2• धातुकर्म और लोहार
पारंपरिक धातुकर्मकार और लोहार, जो कृषि उपकरणों से लेकर जटिल आभूषणों तक सब कुछ बनाते हैं, उन्हें भी “पीएम विश्वकर्मा योजना” से लाभ होता है। यह योजना इन कारीगरों को उन्नत मशीनरी खरीदने, अपने कौशल को बढ़ाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय साधन प्रदान करती है।
3• लकड़ी का काम और बढ़ईगीरी
“पीएम विश्वकर्मा योजना” लकड़ी का काम करने वालों और बढ़ई का समर्थन करती है, जिससे वे बेहतर उपकरणों और उपकरणों में निवेश करने में सक्षम होते हैं। यह क्षेत्र फर्नीचर से लेकर सजावटी वस्तुओं तक, कार्यात्मक और कलात्मक दोनों तरह के उत्पादों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
4• मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी की चीज़ें
कुम्हार और चीनी मिट्टी के कारीगर आधुनिक भट्टियों, मिट्टी के बर्तनों के पहियों और अन्य आवश्यक उपकरणों में निवेश करने के लिए “पीएम विश्वकर्मा योजना” के तहत ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इससे उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने की अनुमति मिलती है जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
5• बुनाई और कपड़ा उत्पादन
बुनकर और कपड़ा उत्पादक “पीएम विश्वकर्मा योजना” से लाभान्वित होने वाला एक अन्य प्रमुख समूह हैं। यह योजना उन्हें उन्नत करघे और अन्य उपकरण खरीदने में सक्षम बनाती है, जिससे उन्हें अधिक जटिल और मूल्यवान वस्त्र बनाने में मदद मिलती है।
6• चमड़े का काम
जूते, बैग और अन्य चमड़े के सामान के उत्पादन सहित चमड़े के काम में शामिल कारीगर भी “पीएम विश्वकर्मा योजना” के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऋण इन कारीगरों को अपनी उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और अपने व्यवसाय का विस्तार करने में मदद करते हैं।
निष्कर्ष: भारत के कारीगरों के लिए एक जीवन रेखा
2024 में “पीएम विश्वकर्मा योजना” एक परिवर्तनकारी पहल है जो भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एक सीधी आवेदन प्रक्रिया के साथ किफायती ऋण प्रदान करके, यह योजना इन कुशल श्रमिकों को अपने उपकरणों को आधुनिक बनाने, अपने व्यवसाय का विस्तार करने और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का अधिकार देती है। “पीएम विश्वकर्मा योजना” न केवल व्यक्तिगत कारीगरों का समर्थन करती है बल्कि उन क्षेत्रों को भी मजबूत करती है जिनमें वे काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पारंपरिक शिल्प आधुनिक अर्थव्यवस्था में फलते-फूलते रहें। जैसे-जैसे यह योजना आगे बढ़ती जा रही है, यह उन लोगों के लिए और भी अधिक अवसर और समर्थन लाने का वादा करती है जो भारत की कारीगरी और सांस्कृतिक विरासत की रीढ़ हैं।
पीएम मुद्रा योजना: 2015 से छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाना
2015 में, भारत ने देश के छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी वित्तीय पहल की शुरुआत देखी। “पीएम मुद्रा योजना” के रूप में जानी जाने वाली, यह योजना भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जो अक्सर पारंपरिक बैंकिंग चैनलों से धन सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं। अपनी स्थापना के बाद से, पीएम मुद्रा योजना भारत की आर्थिक विकास रणनीति की आधारशिला बन गई है, खासकर असंगठित क्षेत्र के लिए, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
पीएम मुद्रा योजना की उत्पत्ति
“पीएम मुद्रा योजना” आधिकारिक तौर पर 8 अप्रैल 2015 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) जैसे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। , और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)। पीएम मुद्रा योजना छोटे व्यवसाय मालिकों और उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों के जवाब में बनाई गई थी, जिन्हें संपार्श्विक की कमी या खराब क्रेडिट इतिहास के कारण औपचारिक ऋण प्राप्त करना मुश्किल लगता था। “मुद्रा” नाम सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी के लिए है, जो सूक्ष्म उद्यमों के पोषण पर योजना के फोकस को दर्शाता है। पीएम मुद्रा योजना की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यक्रम के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य उन लोगों को ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन लाना है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
पीएम मुद्रा योजना के उद्देश्य
“पीएम मुद्रा योजना” की कल्पना कई प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की गई थी। सबसे पहले, यह योजना सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहती है, जिससे उन्हें बढ़ने और फलने-फूलने में सक्षम बनाया जा सके। ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करके, पीएम मुद्रा योजना उद्यमियों को अपने व्यवसाय में निवेश करने, उपकरण खरीदने, संचालन का विस्तार करने और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने में मदद करती है।
दूसरे, पीएम मुद्रा योजना का उद्देश्य बैंक रहित आबादी को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। भारत में कई छोटे उद्यमी औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच के बिना, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। पीएम मुद्रा योजना इन व्यक्तियों को किफायती ऋण प्रदान करके इस अंतर को पाटती है, जिससे उन्हें क्रेडिट इतिहास बनाने और अपनी वित्तीय साक्षरता में सुधार करने में मदद मिलती है।
तीसरा, पीएम मुद्रा योजना रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। छोटे व्यवसायों को समर्थन देकर, यह योजना अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा करती है, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जहां नौकरी की संभावनाएं अक्सर सीमित होती हैं। इस प्रकार पीएम मुद्रा योजना भारत में बेरोजगारी को दूर करने और गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
पीएम मुद्रा योजना के उद्देश्य
“पीएम मुद्रा योजना” तीन अलग-अलग श्रेणियों के तहत ऋण प्रदान करती है। प्रत्येक व्यवसाय विकास के विभिन्न चरणों को पूरा करती है। ये श्रेणियां हैं शिशु, किशोर और तरूण।
1. “शिशु“: शिशु श्रेणी स्टार्ट-अप और छोटे उद्यमों के लिए डिज़ाइन की गई है, जिन्हें ₹50,000 तक के ऋण की आवश्यकता होती है। यह श्रेणी उन उद्यमियों के लिए आदर्श है जो अभी शुरुआत कर रहे हैं और उन्हें पीएम मुद्रा योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए थोड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है। यहां ध्यान न्यूनतम कागजी कार्रवाई के साथ धन तक आसान पहुंच प्रदान करने पर है, जिससे नए व्यवसाय जल्दी से शुरू हो सकें।
2. “किशोर” : किशोर श्रेणी उन व्यवसायों को पूरा करती है जो पहले से ही स्थापित हैं लेकिन बढ़ने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। इस श्रेणी के अंतर्गत ₹50,001 से ₹5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। पीएम मुद्रा योजना के तहत किशोर ऋण का उद्देश्य व्यवसायों को उनके संचालन को बढ़ाने, नए उपकरण खरीदने या नए बाजारों में प्रवेश करने में मदद करना है।
3. “तरुण” : तरूण श्रेणी अच्छी तरह से स्थापित व्यवसायों के लिए है जिन्हें आगे विस्तार और विकास के लिए बड़े ऋण की आवश्यकता है। इस श्रेणी के अंतर्गत ऋण ₹5 लाख से ₹10 लाख तक हैं। पीएम मुद्रा योजना के तहत तरुण ऋण का उपयोग आम तौर पर प्रमुख निवेशों के लिए किया जाता है, जैसे बुनियादी ढांचे को उन्नत करना, उत्पादन क्षमता का विस्तार करना, या उत्पाद लाइनों में विविधता लाना।
पीएम मुद्रा योजना के तहत ये तीन श्रेणियां यह सुनिश्चित करती हैं कि यह योजना विकास के विभिन्न चरणों में व्यवसायों को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर सही मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
पीएम मुद्रा योजना की उपलब्धियां और प्रभाव
2015 में लॉन्च होने के बाद से, “पीएम मुद्रा योजना” ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 2023 तक, इस योजना ने 38 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनकी कुल संवितरण राशि ₹22 लाख करोड़ से अधिक है। पीएम मुद्रा योजना महिला उद्यमियों तक पहुंचने में विशेष रूप से सफल रही है, जो लगभग 70% लाभार्थी हैं। महिलाओं पर इस फोकस ने लाखों लोगों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान मिला है।
पीएम मुद्रा योजना ने ग्रामीण भारत में भी काफी प्रभाव डाला है, जहां औपचारिक ऋण तक पहुंच परंपरागत रूप से सीमित थी। वित्तीय समावेशन पर इस योजना के जोर ने लाखों ग्रामीण उद्यमियों को बैंकिंग प्रणाली में ला दिया है, जिससे उन्हें ऋण तक पहुंचने और टिकाऊ व्यवसाय बनाने में मदद मिली है। इस प्रकार पीएम मुद्रा योजना ने उद्यमिता को बढ़ावा देकर और कृषि पर निर्भरता कम करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसके अलावा, पीएम मुद्रा योजना ने बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में योगदान दिया है। छोटे व्यवसायों को समर्थन देकर, इस योजना ने अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में लाखों नौकरियां पैदा की हैं। इससे देश भर में कई परिवारों के लिए बेरोजगारी कम करने और जीवन स्तर में सुधार करने में मदद मिली है।
चुनौतियाँ और आगे का रास्ता
अपनी सफलताओं के बावजूद, “पीएम मुद्रा योजना” को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्राथमिक चिंताओं में से एक ऋण पुनर्भुगतान का मुद्दा है। यह देखते हुए कि पीएम मुद्रा योजना के तहत कई लाभार्थी पहली बार उधार लेने वाले हैं जिनका क्रेडिट इतिहास बहुत कम या कोई नहीं है, डिफ़ॉल्ट का जोखिम है। इस जोखिम को कम करने के लिए, ऋण देने वाले संस्थानों के लिए पूरी तरह से परिश्रम करना और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण सहित उधारकर्ताओं को पर्याप्त सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
एक और चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि पीएम मुद्रा योजना समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, खासकर दूरदराज और वंचित क्षेत्रों में। हालाँकि इस योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया जाना बाकी है कि कोई भी पीछे न रह जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म और इनोवेटिव डिलीवरी चैनलों के माध्यम से पीएम मुद्रा योजना की पहुंच का विस्तार करना इस चुनौती से निपटने में महत्वपूर्ण होगा।
आगे देखते हुए, पीएम मुद्रा योजना भारत के आर्थिक विकास में और भी बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता रखती है। जैसे-जैसे देश कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से उबर रहा है, पीएम मुद्रा योजना छोटे व्यवसायों को पुनर्जीवित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकती है। किफायती ऋण तक पहुंच प्रदान करके, यह योजना उद्यमियों को अपने व्य
2024 में किए गए नए बदलाव
प्रधान मंत्री मोदी 3.0 सरकार के कार्य काल का पहला बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने 23 जुलाई 2024 को घोषणा किए कि केंद्रीय बजट(Union Budget 2024) में रेखांकित नौ प्राथमिकताओं के हिस्से के रूप में, मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दिया गया। इस साल के बजट का मुख्य उद्देश रोजगार को बढ़ावा देना, कौशल को बड़ाना, और एमएसएमई(MSME) को सहायता पहुंचना है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबारी की सीमा को 500 करोड़ रुपये से घटाकर 250 करोड़ रुपये किया जाएगा. सरकारी स्कीम में बिजनेस शुरू करने के लिए लोन आसानी से और सस्ती ब्याज दरों (Interest Rate) दिया जाएगा. जो लोग पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण ले चुके हैं और सफलतापूर्वक चुका चुके है। ऐसे लोग ही 20 लाख मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकते है।
आवेदन करने के लिए निम्नलिखित तरीके से कर सकते है।
• https://www.mudra.org.in/लिंक पर जाए। • होम पेज खुलने पर शिशु, किशोर और तरुण का ऑप्शन दिखाई देगा। • बिजनस लोन के लिए तरुण को सिलेक्ट करे। • अब यहां पर आवेदक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट कर ले। • इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को अच्छे से भर ले। • अब इसके साथ आवश्यक दस्तावेज(Document) भी जोड़ दे। • आरंभ से भरे फर्म को और सभी दस्तावेज को जांच ले। • संतुष्टि होने पर भरे गए फर्म बैंक को बैंक में जमा करवा दे। • बैंक दिए गए आपकी जानकारियों की जांच करने के बाद इसे मंजूरी देगा और लोन पास करेगा.
भारत सरकार के और भी अधिक योजनाओं को जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाए
“पीएम मुद्रा योजना” 2015 में लॉन्च होने के बाद से अब तक(2024) परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है, जिसने पूरे भारत में लाखों छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, पीएम मुद्रा योजना ने न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, बल्कि रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और गरीबी में कमी में भी योगदान दिया है। योजना की सफलता विकास के विभिन्न चरणों में व्यवसायों को अनुरूप वित्तीय समाधान प्रदान करने की क्षमता में निहित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन हैं।
जैसे-जैसे पीएम मुद्रा योजना विकसित होती जा रही है, इसके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और इसकी पहुंच का विस्तार करना आवश्यक होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में प्रत्येक इच्छुक उद्यमी को सफल होने का अवसर मिले। सरकार और वित्तीय संस्थानों के सही समर्थन और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ, पीएम मुद्रा योजना भारत की आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ा सकती है और सभी के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
केंद्र सरकार ने गरीब और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों और मजदूरों के लिए ई-श्रम कार्ड योजना शुरू की है। इस योजना में लाभ पाने वाले लोगों को 2 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा और कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही, हर ई-श्रम कार्ड धारक को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाती है।
जिन लोगों को यह मदद मिली है, उनकी सूची सरकार ने ई-श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी है। अगर आप भुगतान सूची (Payment List) देखना चाहते हैं या ई-श्रम कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो हमारे इस लेख को अंत तक पूरा जरूर पढ़ें। इसमें हमने सभी जरूरी जानकारी आसान भाषा में बताई है।
Table Of Content 1. ई-श्रम कार्ड 2. ई-श्रम कार्ड के लाभ 3. ई-श्रम कार्ड पोर्टल पर मिलने वाली विभिन्न योजनाएं 4. ई-श्रम कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज(Document) 5. ई-श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? 6. ई-श्रम कार्ड रजिस्टर करने की प्रक्रियाएं
ई-श्रम कार्ड :
केंद्रीय रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम कार्ड योजना की शुरुआत की है। इसका मकसद देश के 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, जैसे फेरीवाले, सब्जी बेचने वाले, घरेलू कामगार आदि का डेटाबेस बनाना है। 15 जुलाई 2022 तक 5.37 करोड़ मजदूरों ने इस कार्ड के लिए पंजीकरण करा लिया था। मगर, इनमें से ज़्यादातर के पास बैंक खाता नहीं है, और जिनके पास है, उनके खाते आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं। इस वजह से सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का फायदा मजदूरों तक नहीं पहुँच पाता। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि सभी मजदूरों के बैंक खाते आधार से जुड़े हों। आधार लिंक होने से पंजीकरण की प्रक्रिया तेज़ होगी और मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
ई-श्रम कार्ड के लाभ :
ई-श्रम कार्ड का मकसद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है। इस पोर्टल के जरिए देशभर के ऑटो चालक, सब्जी विक्रेता, मजदूर, निर्माण कर्मी जैसे 38 करोड़ श्रमिकों का डेटा जुटाया जाएगा। अब तक 19 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इससे सभी सरकारी सुविधाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। भविष्य में कोरोना जैसी आपात स्थितियों में यह पोर्टल मजदूरों तक तुरंत मदद पहुँचाने में मदद करेगा। साथ ही, इससे उनकी पहचान और सुरक्षा को बल मिलेगा। यह कदम असंगठित क्षेत्र को व्यवस्थित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
ई-श्रम कार्ड पोर्टल पर मिलने वाली विभिन्न योजनाएं :
ई-श्रम पोर्टल पर आपको कई सरकारी योजनाओं का फायदा एक ही जगह मिल सकता है। जैसे:
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (जीवन बीमा),
प्रधानमंत्री आवास योजना (मकान बनाने/खरीदने में मदद),
अटल पेंशन योजना (बुढ़ापे के लिए पेंशन),
प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना (दुर्घटना बीमा),
नेशनल पेंशन योजना (पेंशन की सुविधा)।
इनमें से कोई भी योजना चुनकर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इन सभी योजनाओं की जानकारी और आवेदन का काम ई-श्रम पोर्टल के जरिए आसानी से किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना :
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इस योजना में शामिल होने के लिए आप अपने आसपास के किसी भी बैंक में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस योजना के तहत पंजीकरण करवाता है और किसी दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति के नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) को 2 लाख रुपये तक की राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है।
यह राशि परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए होती है, खासकर गंभीर बीमारी या दुर्घटना जैसी स्थितियों में। इस योजना का उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना :
सरकार की इस योजना में गाँव के गरीबों को अपना घर बनाने के लिए आर्थिक मदद मिलती है। सामान्य इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये की राशि दी जाती है। यह पैसा जरूरतमंद परिवारों को मजबूत और सुरक्षित घर बनाने में मदद करता है। यह योजना ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है।
अटल पेंशन योजना :
अटल पेंशन योजना में 60 साल की उम्र के बाद हर महीने पेंशन मिलती है। इसमें शामिल होने के लिए 18 से 40 साल की उम्र के बीच पैसा जमा करना ज़रूरी है। आपकी बचत के हिसाब से, 60 साल की उम्र पर 1,000 से 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन पाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो यह पेंशन उनके नामांकित व्यक्ति (जैसे पति/पत्नी या बच्चे) को मिलती रहेगी। यह योजना बुढ़ापे में आर्थिक मदद देने के लिए बनाई गई है।
आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री आरोग्य योजना :
यह योजना मध्यम और गरीब वर्ग के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें हर ज़रूरतमंद परिवार को 5 लाख रुपये तक का मेडिकल बीमा मिलता है। इससे लोग किसी भी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज आसानी से करवा सकते हैं। यह बीमा गंभीर बीमारियों के खर्च को कवर करता है, जिससे परिवार पर पैसे का दबाव नहीं पड़ता। अगर मरीज की मृत्यु हो जाए, तो नॉमिनी को भी सहायता मिलती है। यह योजना स्वास्थ्य संकट के समय आर्थिक सुरक्षा देने का एक सरल तरीका है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना :
18 से 40 साल तक के लोग इस योजना में भाग ले सकते हैं। इसमें हर महीने ₹55 से ₹200 तक जमा करने होते हैं। जब व्यक्ति की उम्र 60 साल हो जाएगी, तो उसे हर महीने ₹3000 पेंशन मिलेगी। अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति को पेंशन का 50% (आधा हिस्सा) मिलता रहेगा। यह सुविधा जीवनभर चलती है।
नेशनल पेंशन स्कीम :
भारत की राष्ट्रीय पेंशन योजना सभी नागरिकों के लिए है। इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। व्यक्ति जितना पैसा इस योजना में जमा करता है, उतनी ही राशि सरकार भी जोड़ती है। 60 साल की उम्र होने पर व्यक्ति को नियमित पेंशन मिलने लगती है। यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहायता देने का एक सरल तरीका है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना :
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसकी सड़क हादसे या किसी अन्य दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसके नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) को 2 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं, अगर दुर्घटना में व्यक्ति विकलांग (अपंग) हो जाता है, तो उसे 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। यह बीमा योजना आकस्मिक मौत या शारीरिक नुकसान की स्थिति में आर्थिक मदद प्रदान करती है।
मनरेगा :
मनरेगा योजना का मकसद ग्रामीण लोगों को उनके गाँव/क्षेत्र में ही रोज़गार दिलाना है। केंद्र सरकार इसके तहत हर परिवार को साल में 100 दिन का रोज़गार देने की गारंटी देती है। परिवार का कोई बड़ा सदस्य आवेदन कर सकता है। आवेदन मिलने के 15 दिन के भीतर उसे काम दिया जाना चाहिए। अगर 15 दिन में काम नहीं मिलता, तो सरकार बेरोज़गारी भत्ता देती है। पहले 30 दिन तक यह भत्ता न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई (25%) होता है। 30 दिन के बाद यह बढ़कर न्यूनतम मजदूरी का आधा (50%) हो जाता है। इससे लोगों को आर्थिक सहारा मिलता है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना :
दीनदयाल उपाध्याय योजना गाँव के बेरोजगार युवाओं को अलग-अलग काम सीखने का मौका देती है। इस योजना से मिलने वाला सर्टिफिकेट पूरे भारत में काम आएगा। ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा देने के लिए हर राज्य में ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएँगे। इस योजना में 200 से भी ज़्यादा कामों को चुना गया है, जैसे इलेक्ट्रिशियन, टेलर, कारपेंटर आदि। युवा अपनी पसंद के काम की ट्रेनिंग लेकर उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं और रोज़गार पा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर युवा को अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का मौका मिले!
प्रधानमंत्री स्वनिधि :
यह योजना 50 लाख से अधिक लोगों को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10,000 तक का लोन देकर सहायता करती है। आवेदन के लिए किसी दस्तावेज़ की जरूरत नहीं है। यदि आप किस्त चुकाने में चूक जाते हैं, तो कोई जुर्माना नहीं है। हालांकि, समय पर भुगतान करने पर लोन राशि पर 7% सब्सिडी (छूट) मिलती है, जो हर 6 महीने में आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे विक्रेताओं और अन्य को उनके व्यवसाय को आसानी से बढ़ाने में मदद करना है, जिसमें लचीले नियम और समय पर भुगतान के लिए वित्तीय लाभ शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कौशल योजना :
इस योजना का फ़ायदा देश के उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने 10वीं या 12वीं कक्षा बीच में ही छोड़ दी है। इन युवाओं को योजना के तहत अलग-अलग कामों में मुफ़्त प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें नौकरी पाने में मदद मिल सके। साथ ही, युवाओं की शैक्षणिक योग्यता और क्षमता के हिसाब से उन्हें नौकरी दिलाने में भी सहायता की जाएगी।
प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम :
केंद्र सरकार की इस योजना के जरिए बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का काम शुरू करने में मदद मिलेगी। इसके तहत युवाओं को 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। साथ ही, उनकी जाति और रहने के इलाके (शहर या गाँव) के हिसाब से सब्सिडी (आर्थिक छूट) भी मिलेगी। यह योजना देश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के युवाओं के लिए है, ताकि वे अपने बल पर काम करके आत्मनिर्भर बन सकें।
ई श्रमिक के लिए आवश्यक दस्तावेज(Document)
ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित है । –
• आधार कार्ड
• मोबाइल नंबर (वही नंबर जो आधार से लिंक हो)
• बैंक खाता पासबुक
• आयु प्रमाण पत्र (PAN कार्ड दे सकते है) (आयु 16 से 59 के बीच होना अनिवार्य है)
• पासपोर्ट साइज फोटो
• राशन कार्ड
• निवास प्रमाण पत्र
ई-श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
• आवेदन करने के पूर्व सभी दिशा निर्देशों को अच्छे से पड़ ले । अच्छे से समझ ले, ताकि भविष्य में कोई असुविधा ना हो। • आवेदन करते समय ध्यान रखे सभी जानकारी सही और सटीक हो, अन्यथा आवेदन स्वीकार भी नही किया जाएगा । • सभी ओरिजिनल दस्तावेज अपने पास रखे ताकि जरूरत पड़ने पर स्कैन करके अपलोड भी कर सकते है। • यदि आप सक्षम है, तो आप अपना आवदेन खुद ही करे ।
ई-श्रम कार्ड रजिस्टर करने की प्रक्रियाएं
ई श्रम कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है । इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करे । इससे ऑफिशियल वेब साइड में आ जाएंगे जहा पर ऑनलाइन आवदेन कर सकते है।
जैसे ऊपर दिए लिंक पे क्लिक करते है । वैसे ही सामने ये पेज खुल के आ जायेगा ।
यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर(जो आधार कार्ड से लिंक हो) दर्ज करे। इसके बाद कोड को कैप्चा करे । उसके बाद epfo या esic में रजिस्टर है या नही क्लिक करे।
• इसके बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP को दिए गए बॉक्स में फील करना है। तब पश्चात सत्यापिक विकल्प पर क्लिक करे। • अब आपके सामने ई-श्रम कार्ड का फॉर्म खुल कर आ जायेगा । यहा पर सभी जानकारी सही और सटीक फील करे । साथ ही सावधानी पूर्वक सबमिट करे । • अब आपको कुछ ही क्षणों में 12 अंको वाला कोड मिल जायेगा ।
भारत सरकार द्वारा घोषित किए और भी योजनाओं को जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे
भारत में कई विद्यार्थी और नागरिक ऐसे है जो सेना में भर्ती होना चाहते है। भारत माँ की सुरक्षा करते हुए मर मिटना चाहते है और कुछ कर जाना चाहते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए देश के रक्षा मंत्री Rajnath Singh जी के द्वारा अग्निपथ योजना का आरंभ किया। इस लेख में अग्निपथ योजना के सभी महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी दी जायेगी। जैसे किस प्रकार आवेदन कर सकते हैं। एवम चयन की सभी प्रक्रिया। आइए अब जानते हैं, किस प्रकार अग्निपथ योजना का लाभ ले सकते है।
Table Of Content 1 अग्निपथ योजना • अग्निपथ योजना की पूरी जानकारी • अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य • अवधि पूरा होने पर प्राप्त होने वाली सुविधाएं • अग्निवीरो की भरती • अग्निपथ योजना की कमियां • अग्निपथ भर्ती योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
अग्निपथ योजना की पूरी जानकारी
भारत सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है, जो सेना में भर्ती के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष अवसर प्रदान करती है। इसके तहत 17.5 से 23 वर्ष आयु के युवा थलसेना, नौसेना या वायुसेना में आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 4 वर्ष की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा, जिसमें 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग शामिल है। सेवा पूरी होने पर उन्हें सेवा निधि (वित्तीय पैकेज) प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत भर्ती युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। यह पहल युवाओं को सैन्य अनुभव, प्रशिक्षण और राष्ट्र सेवा का मौका देती है, साथ ही सेना को युवा एवं कुशल जवान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है। सेवा अवधि के बाद, योग्य अग्निवीरों को स्थायी भूमिका में चुने जाने का भी प्रावधान है।
अग्निपथ योजना को मंजूरी मंत्रिमंडल समिति के बैठक में दी गई। सरकार द्वारा इस योजना का आरंभ 14 June 2022 को किया गया। यह योजना का मुख्य उद्देश्य8 अधिकतर लोगों को रोजगार प्रदान करना है। और देश को सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के संचालन से देश को और मजबूत बनाया जा सकेगा । यह योजना के आरंभ करने के पूर्व तीनो सेना के प्रमुख (Chif) द्वारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को योजना का projection भी प्रदान किया
अग्निपथ योजना का मुख्य उद्देश्य :
अग्निपथ योजना का प्रमुख लक्ष्य युवाओं को रोजगार देना और देश की सुरक्षा सुदृढ़ करना है। इसके तहत युवाओं को 4 वर्ष के लिए भारतीय सेना में अवसर मिलेगा, जिससे बेरोजगारी कम होगी और उनके सपने पूरे होंगे। सेना में शामिल युवाओं को उच्च-कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे अनुशासित, प्रशिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे। यह योजना सैनिकों की औसत आयु घटाकर 26 वर्ष करेगी, जिससे सेना युवा और ऊर्जावान रहेगी। 4 वर्ष की सेवा के बाद 25% युवाओं को स्थायी रूप से सेना में रखा जाएगा, जबकि अन्य को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र मिलेगा। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और युव
अवधि पूरा होने पर प्राप्त होने वाली सुविधाएं
अग्निपथ योजना के मुताबिक, जवानों को 4 साल की नौकरी मिलेगी। इसके बाद, लगभग 25% जवानों को सेना में ही स्थायी नौकरी मिल जाएगी, बाकियों को छोड़ दिया जाएगा। जिन्हें छोड़ा जाएगा, उन्हें सरकार मदद देगी। यह मदद पुलिस, बैंक, टीचर की नौकरी या अपना काम शुरू करने में काम आएगी। कुछ कंपनियाँ भी इन जवानों को नौकरी दे रही हैं। इस प्लान का मकसद है कि जवान सेना छोड़ने के बाद भी अच्छे से जीवन बिता सकें।
अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की नौकरी पूरी करने वाले जवानों को 11.71 लाख रुपए का कर-मुक्त सेवा कोष मिलेगा। इस साल 46,000 युवाओं को चुना जाएगा, जिसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं। योजना लागू होने के 90 दिन के अंदर भर्ती शुरू हो जाएगी। चुने गए अग्निवीरों को 10 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह प्लान युवाओं को सेना का अनुभव देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है।
अग्निवीरो की भरती:
अग्निवीर योजना के मुताबिक, पहली बटालियन के जवान 21 नवंबर को प्रशिक्षण केंद्र पर पहुंचेंगे। भर्ती हुए जवानों की रैली अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आयोजित होगी। दूसरी बटालियन की भर्ती अगले साल 2023 में की जाएगी। नौसेना से जुड़ी जानकारी 25 जून तक AIBM(advertisement information broadcast ministry) को दी जाएगी। वहीं, नौसेना का पहला दल 21 नवंबर को ओडिशा स्थित आईएनएस चिल्का में प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करेगा। यह सभी तैयारियां समयसीमा के अनुसार पूरी की जा रही हैं, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।
अग्निपथ योजना की कमियां :
अग्निपथ योजना 2022 के पहले साल 45,000 जवानों को सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगी। इनमें से 25% को ही सेना में हमेशा रखा जाएगा, बाकी 75% को 4 साल बाद छोड़ दिया जाएगा। छोड़े गए जवानों को 11 लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन पेंशन नहीं। इससे ज्यादातर युवाओं को नई नौकरी ढूँढनी पड़ेगी। कुछ लोगों को डर है कि इससे सेना का अनुशासन और ताकत कम होगी। साथ ही, छोटी नौकरी वाले जवानों से सेना के राज़ लीक होने का खतरा भी बढ़ सकता है।
अग्निपथ भर्ती योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज :
आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर बैंक खाता विवरण शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र(10th, 12th certificate) निवास प्रमाण पत्र
