प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। इस योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के एक फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने इस योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 11.8 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री जी के इस फैसले से देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा।
Pradhanmantri Garip Kalyan Yojana 2024
देश में कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक संकट का सामना कर रहे नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020 को पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत देश में 5 लाख राशन दुकानों की स्थापना की गई है, जो 80 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन (गेहूं या चावल) हर महीने दिया जाता है। इससे कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण लोगों के खाने की कमी को दूर करने में मदद मिली है। अब अंत्योदय कार्ड धारकों को आम नागरिकों की तुलना में दोगुना राशन मिलेगा।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए और बढ़ाने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं, अंत्योदय परिवारों को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।
पीएम गरीब कल्याण योजना (PM Garib Kalyan Yojana) 2024 का उद्देश्य(Objective)
केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम गरीब कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों तक 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि निशुल्क अनाज उपलब्ध कराने से देशभर में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। इसके साथ ही, विकल्प आधारित यह प्लेटफॉर्म और अधिक मजबूत होगा।
प्रधानमंत्री मुफ्त राशन की अवधि पांच साल और बढ़ी
मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त राशन देने की अवधि को पांच वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब देश के राशन कार्ड धारकों को पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ अगले पांच साल तक मिलता रहेगा। अब तक देश में 80 करोड़ गरीब लोगों को इस योजना से लाभ प्राप्त हो रहा है, जिससे उनकी खाने की समस्या में काफी सुधार हुआ है। इस योजना के तहत अब तक 759 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है।
योजना का विस्तार
अवधि बढ़ाई गई : योजना की अवधि को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है।
- लाभार्थी: 80 करोड़ से अधिक गरीब परिवार।
- खाद्यान्न वितरण: प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल प्रतिमाह।
- कुल खाद्यान्न वितरित: 759 लाख मैट्रिक टन।
पीएम गरीब कल्याण योजना(PM Garib kalyan Yojana) के लिए जरूरी पात्रता (Eligibility)
- सबसे पहले, आवेदक के पास खुद की जमीन नहीं होनी चाहिए।
- उसका पक्का मकान भी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए और उसे कोई निश्चित व्यवसाय नहीं करना चाहिए।
- योजना का लाभ उन व्यक्तियों को मिलेगा जो कुछ विशेष व्यवसायों में लगे हों, जैसे कुम्हार, लोहार, बुनकर, कर्मचारी, झोपड़ी में रहने वाले, मोची, मजदूर, श्रमिक, सीमांत किसान, दैनिक मजदूरी करने वाले, ऑटो-रिक्शा चालक, फल-सब्जी बेचने वाले, कूड़ा बीनने वाले, और अनपढ़ व्यक्ति जो गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में रहते हों।
पीएम गरीब कल्याण योजना हेतु आधिकारिक वेबसाइट
आधिकारिक लिंक : https://dfpd.gov.in/
Pradhanmantri Garib Kalyan Yojana की विशेषताएं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पीएम गरीब कल्याण योजना (PMGKY) को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से देश के गरीब नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। यह योजना गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
- मुफ्त राशन वितरण:
- इस योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रतिमाह 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में दिया जाता है।
- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को अन्य राशन कार्ड धारकों की तुलना में दोगुना राशन मिलता है।
2. राशन दुकानों का नेटवर्क:
- देशभर में 5 लाख राशन दुकानों की स्थापना की गई है, जहां से लाभार्थी मुफ्त अनाज प्राप्त कर सकते हैं।
3. योजना की अवधि बढ़ाई गई:
- इस योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है।
- इसके लिए केंद्र सरकार ने 11.8 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।
4. लाभार्थियों की संख्या:
- अब तक देश के 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
- अब इस योजना के तहत 81 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दिया जाएगा।
5. खाद्यान्न वितरण:
- 7 जून 2021 तक 36 राज्यों में 69 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरित किया गया था।
6. योजना का विस्तार:
- यह योजना मूल रूप से केवल दो महीने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए इसे लगातार विस्तार दिया गया है।
विद्यालक्ष्मी योजना: पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: शिक्षा से बदलते जीवन